झारखंड के 1.36 लाख करोड़ के बकाये पर बड़ा झटका, अब सुप्रीम कोर्ट में होगी आर-पार की लड़ाई
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राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद एमएमडीआर संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर झारखंड के खनन रॉयल्टी
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मूल रिपोर्ट: Amar Ujala
